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दिल्ली। संयुक्त मोर्चा टीम
वित्तमंत्री अरुण जेटली गुरुवार को संसद में बजट पेश करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बजट में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर महिलाओं के लिए कई लाभकारी कदमों की घोषणा की जा सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बजट में महिलाओं के लिए क्या होगा खास।
सूत्रों की मानें तो आम बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित योजनाओं में महिला कर्मियों के लिए कॉ्ट्रिरब्यूशन रेट को कम रखने की घोषणा हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि महिला कर्मियों के लिए पीएफ योजनाओं में कॉ्ट्रिरब्यूशन रेट 6 से 10 फीसदी के बीच हो सकती है।
2017-18 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देश के मौजूदा श्रमबल में महिला-पुरुषों के बीच अंतर 50 फीसदी से भी अधिक है और यह अंतर ब्राजील, इटली, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे विकासशील देशों से काफी ज्यादा है। जेटली द्वारा सदन में पेश की गई आर्थिक समीक्षा का रंग भी इस बार गुलाबी रखा गया है। जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है।
उधर ताला-हार्डवेयर उद्योग के लिए दुनियाभर में मशहूर अलीगढ़ की गृहणी व अध्यापिका गरिमा वाष्र्णेय कहती हैं कि नोटबंदी से महिलाओं द्वारा की जाने वाली बचत काफी प्रभावित हुई है। इस टैक्स में बचत पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा और शिक्षा पर भी फोकस रहे।
