अलीगढ़ / संयुक्त मोर्चा टीम
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा है कि दिसंबर के अंत तक अथवा जनवरी के शुरूआती सप्ताह तक देहात क्षेत्र की राशन की दुकानों पर ई पाश मशीनें लग जाएंगी। इससे राशन की कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा। उन्होंने पिछले दिनों हुए आधार बदलकर उपभोक्ताओं का राशन खुर्द बुर्द करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के साफ्टवेयर में तकनीकी की कमी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार कराया जा रहा है।
कलक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अलीगढ़ एवं हाथरस जिले में करीब 97 प्रतिशत राशन वितरण है। इसके लिए दोनों जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हमने उनसे कहा है कि बचे हुए तीन प्रतिशत लोग यदि पात्र हैं तो उन्हें भी राशन दिलाया जाए। उन्होंने राशन की कालाबाजारी में बार-बार पकड़े जाने के बावजूद एक दो दिन में छूटने वाले राशन माफिया के मामले में माना कि कानून की आड़ में आसानी से रिहा हो रहे इन माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद दामों में अंतर के चलते राशन गोदामों में डंप पड़े राशन के मामले में उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। इस मौके पर डीएसओ नीरज सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे।
जिले की रिक्त दुकानों को जल्द भरा जाय
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर यादव व सदस्य मो.इस्माइल खां ने अफसरों की बैठक लेते हुए कहा कि राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना आयोग का लक्ष्य है। उन्होंने जनपद की रिक्त दुकानों का जल्द भरे जाने, सतर्कता समितियों के गठन, राशन दुकानों का सोशल आडिट करने, राशन वस्तुओं की तुलाई का बांट माप विभाग से सत्यापन कराने के निर्देश दिये। राशन के संबंध में आने वाली शिकायतों के संबंध में डीएसओ नीरज सिंह ने बताया कि विभिन्न तहसील दिवसो मे 190 शिकायते प्राप्त हुई हैं। उनका शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी राशन कार्ड में गलत आधार कार्ड न लगा हो और उसका गहन परीक्षण कर समस्या खत्म की जाऐ। इस मौके पर बड़ी संख्या में खाद्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
