नौ हाईकोर्ट में नहीं हैं मुख्य न्यायाधीश

नयी दिल्ली, 07 जनवरी (वार्ता) न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) पर केंद्र सरकार और कॉलेजियम के मध्य जारी गतिरोध के बीच देश के नौ उच्च न्यायालयों में नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं हो सके हैं, यदि यही स्थिति रही तो आगामी मई तक यह आंकड़ा 12 तक पहुंच जायेगा।

देश के प्रमुख उच्च न्यायालयों -दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता- में लंबे समय से नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये जा सके हैं और यहां कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से काम चलाया जा रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश, हिमाचल पद्रेश, झारखंड, केरल और मणिपुर उच्च न्यायालय भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों के भरोसे चल रहे हैं तथा इस वर्ष मई तक तीन अन्य उच्च न्यायालय- जम्मू-कश्मीर, पंजाब एवं हरियाणा और त्रिपुरा- भी इसी श्रेणी में आने वाले हैं।