राष्ट्रीय / संयुक्त मोर्चा टीम
Rafale review petition supreme court hearing लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी का मामला चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट में आज राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को ही हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें बताया गया कि रक्षा मंत्रालय से राफेल के कागजात लीक हुए थे. गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती रही है और उनपर चोरी करने का आरोप लगा रही है.
Highlights
सुप्रीम कोर्ट में आज राफेल मामले की सुनवाई
केंद्र सरकार ने बुधवार को दायर किया था हलफनामा
लोकसभा चुनाव में राफेल सौदा बड़ा मुद्दा बन रहा है
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल के बहाने पीएम मोदी पर साध रहे निशाना
राफेल के दस्तावेजों को संबंधित विभाग की इजाजत के बिना कोई नहीं कर सकता पेश: AGइससे पहले कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने राफेल डील के दस्तावेजों को लेकर विशेषाधिकार का दावा किया. उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज को संबंधित विभाग की इजाजत के बिना कोई भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है. इस दौरान वेणुगोपाल ने साक्ष्य अधिनियम की धारा- 123 और सूचना के अधिकार अधिनियम का हवाला लिया. उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को कोई भी प्रकाशित भी नहीं कर सकता है. राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है. इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि आरटीआई जनहित को सबसे ज्यादा अहम बताता है. लिहाजा खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों को छोड़कर किसी भी दस्तावेज पर सरकार विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जिन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार जता रहे हैं, वो पहले से ही प्रकाशित हो चुके हैं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं.
राफेल डीलः SC ने कहा- पहले सरकार की आपत्तियों पर होगा फैसलागुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह सबसे पहले सरकार द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों पर फैसला सुनाएगा और फिर राफेल डील मामले के फेक्टों की जांच करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो राफेल डील के दस्तावेज लीक होने से जुड़ी प्राथमिक आपत्तियों पर फोकस करें. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों पर निर्णय लेने के बाद ही इस मामले में फैक्ट की जांच की जाएगी.
SC में बोले अरुण शौरी- AG का शुक्रियासुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राफेल डील मामले की सुनवाई के दौरान अरुण शौरी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने एफिडेविट में दस्तावेजों के असली होने की बात स्वीकार की है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में कहा कि राफेल डील के दस्तावेजों की फोटो कॉपी लेकर जानकारी लीक की गई है.
राफेल डील पर सरकार के द्वारा जो नए दस्तावेज जमा होने हैं उस पर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जस्टिस जोसेफ बोले- दस्तावेज में ऐसा क्या जो हम नहीं देख सकतेजस्टिस जोसेफ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं. ऐसा उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है जो हम भी उन्हें नहीं देख सकते हैं. हालांकि, इसपर AG ने कहा कि कोर्ट उन दस्तावेजों को देख सकता है. राफेल डील में साफ है कि ये सरकारों के बीच में सौदा है, इसलिए दाम नहीं बता सकते हैं.
प्रशांत भूषण ने दिया 2G-कोल स्कैम का हवालाप्रशांत भूषण ने कहा कि पत्रकार के लिए किसी भी कानून में सोर्स बताने की पाबंदी नहीं है. उन्होंने कहा कि 2G में भी ऐसा ही हुआ था, किसी अनजान आदमी ने सीबीआई रंजीत सिन्हा के घर का एंट्री रजिस्टर दिया था, जिससे खुलासा हुआ था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया है. प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर राफेल पर दस्तावेज सही हैं तो फिर कोर्ट ने स्वीकार कर सकता है, भले ही दस्तावेज कहीं से भी आए हों. इस दौरान उन्होंने US की सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया.
CAG को दाम बताने से किया था मना: AGकेंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि क्योंकि ये दो सरकारों के बीच का मामला था इसलिए हमने CAG को कहा था कि रिपोर्ट में दाम का जिक्र ना करें. इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले में भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए सरकार कोर्ट को दखल ना देने को कह रही है.
CAG रिपोर्ट में क्या था, सरकार को कैसे पता?वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क रखते हुए कहा कि अगर चोरी हुई थी तो सरकार ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई थी. सरकार अपनी जरूरतों के अनुसार इन दस्तावेजों का खुलासा करती रही है. CAG रिपोर्ट में क्या होगा, ये सरकार को कैसे पता.
AG ने दिया सेक्शन 24 का हवालाअटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 24 का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इसके अंतर्गत नहीं आता है. जस्टिस जोसेफ ने इस पर जवाब दिया कि आरटीआई एक्ट के कारण किसानों को फायदा पहुंचा, हमारा एक्ट अमेरिका, ब्रिटेन से भी आगे है.
अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में तर्क दिया कि जिन कागजों की बात हो रही है उसमें राफेल के दाम भी शामिल हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर युद्ध होता है तो ये देश को नुकसान पहुंचा सकता है.
भ्रष्टाचार का आरोप तो देते हैं जानकारीसुप्रीम कोर्ट में AG ने RTI एक्ट का तर्क दिया और कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं. जिस पर जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि जिन संस्थानों में ऐसा नियम है और अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो फिर जानकारी देनी ही पड़ती है.
दस्तावेजों को लेकर बहस जारीसुनवाई के दौरान जस्टिस एसे कौल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप अब दस्तावेज बदल रहे हैं और विशेषाधिकार की मांग कर रहे हैं. लेकिन आपने सबूत पेश किए हैं. इसके जवाब में AG ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स दूसरी पार्टी ने पेश किए हैं, हमने नहीं
CJI बोले- पेश करने होंगे तर्कसुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि CAG की जो रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी, उसमें कुछ कागजात नहीं थे. रिपोर्ट में शुरुआती तीन पेज शामिल नहीं थे. AG ने कहा कि उनसे गलती से पेज दाखिल नहीं हो पाए थे.जिसपर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप दस्तावेज़ों के विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही तर्क पेश करने होंगे. आपको बता दें कि इससे पहले सरकार इसी कैग रिपोर्ट में गलती की बात कह चुकी थी, जिसके बाद ही इस पुनर्विचार याचिका को दाखिल किया गया था. पिछली CAG रिपोर्ट के आधार पर ही मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी.
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारीलोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी का मामला चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट में आज राफेल डील पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो रही है. केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को ही हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें बताया गया कि रक्षा मंत्रालय से राफेल के कागजात लीक हुए थे. गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरती रही है और उनपर चोरी करने का आरोप लगा रही है.
